August 16, 2022 5:56 am

खुशखबरी: अब ये राज्य देगा बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त

रांची: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए। निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये सैलरी तक की नियुक्तियों में स्थानीयों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमावली पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने के चुनावी वादे पर सरकार ने अमल किया है। राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने त्रिसदस्यीय कमेटी के गठन का निर्णय किया। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य होंगे। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मसौदा तैयार होगा। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 55 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

बोले हेमंत, हम वादे निभाते हैं

पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कमेटी गठित करने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय से कर्मियों में खुशी की लहर है। कैबिनेट के निर्णय के बाद सरकारी कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फूल-माला पहनाकर सम्मानित किया। सचिवालय में सीएम के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमलोग जो कहते हैं, वो करते हैं। जो वादा करते हैं, उसे निभाते हैं। सरकार राज्य की सवा तीन करोड़ जनता के लिए है। राज्य की जनता चाहे ग्रामीण हो,किसान हो, नौकरीपेशा हो, छात्र-छात्राएं हो चाहें खिलाड़ी हो, राज्य सरकार हर क्षेत्र में निर्णय ले रही है। झारखंड की बच्चियां खेल का हुनर दुनिया भर में दिखा रही है। राज्य की जनता की सामाजिक सुरक्षा से कोई खिलावाड़ न हो, ये हमारा प्रयास है। संवेदनशील सरकार संवेदनशीलता से सारे निर्णय लेती है।इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार जो वादा करती है, उसे पूरा जरूर करती है। सरकार जनता की सरकार है और जनता के लिए काम करती है।

एक दिसंबर 2004 तक नियुक्ति पर पुरानी पेंशन

राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 (नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि) तक पूरी हो चुकी थी लेकिन, जिन्हें नियुक्त पत्र नहीं मिल सका था, उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट में इससे संबंधित आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना -2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार के अगले आदेश तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

100 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली

राज्य में 100 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे करीब 31 लाख 52 हजार 773 उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ होगा। इनमें 26 लाख 93 हजार 146 ग्रामीण उपभोक्ता हैं और चार लाख 59 हजार 627 शहरी उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट तक मासिक बिजली की खपत करते हैं। 100 या इससे अधिक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर वर्तमान में जारी स्कीम लागू होगी। 101 से 400 यूनिट के बीच बिजली की खपत पर वर्तमान सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा।

ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख 46 हजार 779 है। इनमें छह लाख 49 हजार उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। चार लाख 97 हजार 745 उपभोक्ता शहरी क्षेत्र के हैं। मुफ्त बिजली और सब्सिडी स्कीम को लेकर राज्य सरकार 1886.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपभोक्ताओं को केवल बिजली मद में देगी। इसका झारखंड बिजली वितरण निगम को राज्य सरकार भुगतान करेगी। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 157 करोड़ रुपये प्रतिमाह सब्सिडी देगी। 400 यूनिट से अधिक की खपत होने पर सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना होगा.

क्या होगा बिजली का नया टैरिफ, घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी

यूनिट – दर प्रति यूनिट 0 फिक्स्ड चार्ज

  • 100 यूनिट – 00 – 00
  • 101-200 यूनिट – 50 रुपये – 75रुपये
  • 200-400 यूनिट – 20 रुपये – 75 रुपये
  • 400 से अधिक – 25 रुपये – 75रुपये