हल्द्वानी: उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है. नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में यह ड्राफ्ट सौंपा. यूनिफॉर्म सिविल कोड मोबाइल एप और पोर्टल भी तैयार हो चुका है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है, जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा. वहीं यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर धामी सरकार को घेरा है.
गौर हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार की नीयत और मानसिकता साफ नहीं है. उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूसीसी मे सभी धर्म और संप्रदाय का सम्मान होना चाहिए. सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं है.
वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने यूसीसी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यूसीसी में काफी विसंगतियां और कमियां हैं. सरकार एक तरफ यूसीसी बना रही है तो दूसरे तरफ सशक्त भू कानून लाने की बात कर रही है. लेकिन प्रदेश को निजी हाथों में दिया जा रहा है. लागू होने के बाद से लोगों को कितनी परेशानियां होगी, इसको कोई नहीं देख रहा है. यहां तक की इसमें लिविंग रिलेशन में रहने के भी परमिशन है और रजिस्ट्रेशन देने की भी बात कही गई है, जो उत्तराखंड के विपरीत है. बता दें कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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