देहरादून: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक भी शामिल है। विधानसभा सचिवालय को सरकार की ओर से अब तक चार विधेयक प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों और आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी जाएगी।
सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता में कुछ नए प्रावधान जोड़ने की तैयारी है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहचान छिपाकर विवाह करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा और ऐसा विवाह अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा अब अपर सचिव स्तर का अधिकारी भी रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। पहले यूसीसी में यह प्रावधान नहीं था।
इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा देने और व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए दुकानों के संचालन समय को अधिक लचीला बनाने, कार्यक्षमता बढ़ाने और कामगारों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
सत्र में उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके तहत सात अलग-अलग कानूनों में कारावास की सजा समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक भी सदन में रखा जाएगा।
580 से अधिक प्रश्न पहुंचे विधानसभा:
पांच दिन के लिए प्रस्तावित इस बजट सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से अब तक 580 से अधिक प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुके हैं। विभिन्न विभाग इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिन्हें सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।
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