देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर रही हैं. हालांकि, सभी कयासों के उलट सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, लेकिन अब जल्द ही सरकार को संसदीय कार्य मंत्री बनाना होगा. ऐसा आने वाले विधानसभा सत्र के चलते करना फिलहाल जरूरी दिख रहा है.
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा का सत्र 21 अगस्त 2025 से पहले आहूत होगा. विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की तरफ से इससे जुड़ा एक पत्र लिखा गया है. ताकि, समय पर आगामी विधानसभा सत्र की तैयारी को पूरा किया जा सके. हालांकि अभी सत्र की जगह तय नहीं हो पाई है, यानी सत्र देहरादून विधानसभा में आहूत होगा या फिर गैरसैंण में इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
पंचम विधानसभा 2025 का वर्षा कालीन सत्र राज्य में आयोजित होना है. दरअसल, 6 महीने के अंतर्गत विधानसभा का सत्र आहूत करना होता है. ऐसे में ये स्पष्ट किया गया है कि 21 अगस्त 2025 से पहले ही सत्र को आहूत करना जरूरी है. स्थान को लेकर सरकार की तरफ से निर्णय लेने के बाद विधानसभा सचिवालय को अवगत कराया जाएगा.
पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि क्योंकि, आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र होना है. लिहाजा, अभी से ही प्रत्येक दिन मिलने वाली सूचनाओं को संकलित कर लिया जाए. साथ ही इसके उत्तर के लिए विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी भी नामित कर दिए जाएं. यानी विधानसभा सत्र को लेकर अभी से ही पूरी तैयारी करने को कहा गया है.
सरकार को बनाना होगा संसदीय कार्य मंत्री
आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए अब सरकार को संसदीय कार्य मंत्री बनाना होगा. इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर विधानसभा में जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन उनके मंत्री पद से हटाने के बाद यह विभाग खाली चल रहा है.
विधानसभा में सरकार का मजबूती से पक्ष रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री या तो किसी विधायक को बनाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है या फिर फिलहाल फौरी तौर पर मौजूदा मंत्रियों में से ही किसी को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है. जो भी हो, लेकिन अब सरकार को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी किसी को तो देनी ही होगी.
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