देहरादून। वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर गैस और ईंधन की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए उत्तराखंड शासन ने उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। मुख्य सचिव Anand Bardhan की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, पूर्ति विभाग और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति फिलहाल सामान्य बनी हुई है और अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थानों को नियमित रूप से गैस उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारियों ने भी अपने-अपने जिलों में घरेलू गैस की आपूर्ति को सामान्य बताया, हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने की जानकारी दी गई। इस पर मुख्य सचिव ने तेल कंपनियों को नई व्यवस्था के अनुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में डीजल और पेट्रोल का भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उनकी आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी है। वहीं कृषि विभाग ने जानकारी दी कि प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उर्वरक का वितरण निर्धारित सीमा के भीतर ही किया जाए और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जाए।
आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए बैठक में गैस की अतिरिक्त मांग पर भी चर्चा की गई। संबंधित जिलों के अधिकारियों ने बताया कि 19 अप्रैल से यात्रा शुरू होने के कारण व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की मांग बढ़ सकती है। इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्ग पर गैस की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।
बैठक में गैस के वैकल्पिक साधनों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को लकड़ी, सौर ऊर्जा, पिरूल से बने ब्रिकेट, इंडक्शन चूल्हा और जैव ईंधन जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के विस्तार की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में शहर गैस वितरण नेटवर्क के तहत विभिन्न कंपनियां तेजी से पाइप लाइन बिछाने और नए कनेक्शन जारी करने का कार्य कर रही हैं। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और गैस व उर्वरक की तस्करी रोकने के भी निर्देश दिए। साथ ही सुझाव दिया गया कि विवाह समारोहों में उपयोग के लिए अस्थायी रूप से दो गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
बैठक में खाद्य, ऊर्जा और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। शासन ने स्पष्ट किया कि गैस और ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला की लगातार निगरानी की जाएगी ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।