देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आगामी अगस्त माह में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह-2026) में राज्य सरकार की ओर से रखे जाने वाले लंबित वादों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार लंबित मामलों की स्थिति और उनके निस्तारण की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि चिन्हित मामलों का गंभीरता से परीक्षण कर समझौते की संभावनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए, ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण विशेष लोक अदालत के माध्यम से हो सके।
बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड राज्य से विभिन्न विभागों एवं विधिक श्रेणियों के कुल 199 मामलों को विशेष लोक अदालत के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें दीवानी और फौजदारी मामलों के अलावा बैंकिंग, उपभोक्ता विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं औद्योगिक कानून, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, संपत्ति कर, किराया नियंत्रण, बेदखली, सेवा संबंधी प्रकरण तथा स्थानांतरण याचिकाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संबंधित पक्षों से प्रभावी संवाद स्थापित कर मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सक्रिय प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराए और राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय को और मजबूत बनाया जाए।
आनंद बर्धन ने कहा कि विशेष लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे नागरिकों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।