देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि समयसीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की शिकायतों पर कार्रवाई शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा स्पेशल क्लोज, डिमांड और सुझाव जैसी श्रेणियों में डाली गई शिकायतों की भी गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सोमवार को जिला, मंडल और शासन स्तर पर समाधान दिवस आयोजित कर जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने, भूमि विवादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले ही महीने से पेंशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 के बीच मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण, 31,363 का आंशिक निस्तारण किया गया है, जबकि 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन, 4,061 लंबित और 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में विभागों का मूल्यांकन केवल शिकायतों की संख्या नहीं, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के आधार पर किया जाएगा।