देहरादून। केदारनाथ रोपवे परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के अंतर्गत उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में परियोजना की समीक्षा की गई। बैठक में बोर्ड ने विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी भी दी।
मुख्य सचिव ने केदारनाथ रोपवे से संबंधित वन स्वीकृति के प्रस्तावों को जल्द पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिह्नित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का समानांतर रूप से दोबारा सत्यापन कराने को भी कहा, ताकि स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने परियोजना की निर्धारित रूपरेखा के अनुसार सभी गतिविधियों का विस्तृत कार्ययोजना चार्ट तैयार कर बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन स्थानों पर राजस्व भूमि पर टावर बनाए जाने हैं और वन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, वहां टावर की नींव का काम शुरू किया जाए। इसके साथ ही उपयोगिता सेवाओं को स्थानांतरित करने से जुड़े कार्यों में भी तेजी लाई जाए।
मुख्य सचिव ने प्रत्येक टावर के निर्माण कार्य की शुरुआत और पूरा होने की तारीख तय करते हुए विस्तृत कैलेंडर तैयार करने को कहा। उन्होंने गौरीकुंड और सोनप्रयाग के आसपास पार्किंग, जनसुविधाओं और आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए भी समुचित योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित कर आवश्यक कार्यवाही शुरू करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि यात्रा के व्यस्ततम समय में निर्माण कार्य जारी रहने से श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वैकल्पिक मार्गों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की पहले से योजना तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों और प्रभागीय वनाधिकारियों को भी बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि भूमि, वन स्वीकृति और अन्य विषयों पर बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई की जा सके।
बैठक में सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव विनीत कुमार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित रहे।