देहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख के बजाय आठ लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, मकान, कृषि भूमि, फसल, पशुधन और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान पर भी अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राज्य को बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन आपदाओं में जनहानि के साथ कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। सहायता राशि में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी।
संशोधित मानकों के तहत आपदा में मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख 20 हजार रुपये कर दी गई है। गंभीर चोट लगने पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने वाले व्यक्ति को अब 20,500 रुपये और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर सात हजार रुपये की सहायता मिलेगी। कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि भी ढाई हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
कृषि और बागवानी क्षेत्र में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर अब 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार रुपये और बारहमासी एवं बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी। रेशम उत्पादन में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वहीं, खेतों में तीन इंच से अधिक गाद और रेत जमा होने पर उसे हटाने के लिए अब 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए भी राहत का दायरा बढ़ाया गया है। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की क्षति पर अब 50 हजार रुपये प्रति पशु मिलेंगे, जबकि भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए सहायता राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दी गई है। मुर्गीपालन में पक्षी की क्षति पर 130 रुपये प्रति पक्षी की सहायता निर्धारित की गई है। पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए 100 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 60 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। मत्स्य पालन में नाव और जाल की मरम्मत के साथ नई नाव और जाल खरीदने के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
आवासीय मकानों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 5,500 रुपये की सहायता मिलेगी। पूरी तरह नष्ट झोपड़ी के लिए 10,500 रुपये और पशुशाला के लिए चार हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगरों को औजार एवं कच्चे माल के नुकसान पर भी पहले से अधिक सहायता मिलेगी।
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सुविधाओं की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता मिलेगी। ग्रामीण सड़कों के लिए यह राशि सामान्य क्षेत्रों में 80 हजार और पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं और लघु सिंचाई कार्यों की तत्काल बहाली के लिए सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये कर दी गई है।
विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है। बिजली के खंभे के नुकसान पर 6,500 रुपये, क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 70 हजार रुपये प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 1.30 लाख रुपये दिए जाएंगे। विद्यालय भवनों और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है। पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर अब 3.20 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और कारीगरों को पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी। इससे राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बढ़े हुए सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित प्रावधानों का लाभ पात्र आपदा प्रभावितों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।