देहरादून। चारधाम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों को 15 दिन के भीतर निस्तारित करने के निर्देश मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने, भूमि स्वामियों को मुआवजा वितरण और संबंधित भूमि का कब्जा कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है।
सचिवालय में सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्यवाही एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों में संचालित कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना में भूमि अधिग्रहण के कुछ प्रकरण लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए अगले 15 दिनों में उनका अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान किया जाए, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हों। उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल उपलब्ध कराने को भी कहा, जिससे निर्माण कार्य शुरू हो सके।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर लंबित प्रकरणों का समाधान करने तथा निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में करीब चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्यवाही भी तत्काल पूरी करने को कहा।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। नरकोटा पुल के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने तथा शेष सिविल कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्माण में आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह तथा सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।