November 20, 2026 11:31 am

शहरी निकायों की आय बढ़ाने के लिए जीआईएस आधारित कर प्रणाली होगी मजबूत, 100 दिन का एजेंडा बनाने के निर्देश

देहरादून। शहरी निकायों की आय बढ़ाने और संपत्ति कर संग्रहण में पारदर्शिता लाने के लिए जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली को प्रभावी बनाया जाएगा। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने अधिकारियों को इसके क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी निकायों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बेहतर कार्यों पर आधारित 100 दिन का एजेंडा तैयार कर उसे लागू करने को भी कहा।

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास परियोजना और विश्व बैंक पोषित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत संचालित और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली, परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति और शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कुल 107 शहरी निकायों में से 14 चयनित निकायों में जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वेक्षण और मानचित्रण किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश की करीब 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का स्थानिक आंकड़ा तैयार हो चुका है। इसका उद्देश्य संपत्तियों की सटीक पहचान, कर निर्धारण और संग्रहण में सुधार तथा शहरी निकायों की आय बढ़ाना है।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना में पहले किए गए कार्यों और उपलब्ध जीआईएस आंकड़ों का अधिकतम उपयोग किया जाए। किसी भी स्तर पर दोहराव न हो। स्वीकृत धनराशि के खर्च के साथ भौतिक प्रगति का भी स्पष्ट ब्योरा प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने 14 शहरी निकायों में शेष कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। इनमें वेब पोर्टल और मोबाइल अनुप्रयोग को चालू करना, आंकड़ों को क्लाउड पर स्थानांतरित करना, उनका शुद्धीकरण, संपत्ति कर के नोटिस तैयार करना और आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती शामिल है।

सुधांशु ने कहा कि जीआईएस तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से शहरी निकायों की आय और वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसके लिए संपत्तियों का रिकॉर्ड अद्यतन रखने, कर निर्धारण में पारदर्शिता लाने और राजस्व संग्रहण की नियमित निगरानी जरूरी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने पर भी उन्होंने जोर दिया।

बैठक में शहरी विकास कोष के गठन, निकायों को लेखा संबंधी सहयोग, आवश्यक उपकरण और क्लाउड व्यवस्था विकसित करने तथा जीआईएस प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने प्रस्तावों का व्यावहारिक परीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था में सुधार और निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए परिणाम आधारित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव रोहित मीणा, नवनीत पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।