November 20, 2026 5:50 pm

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे की मांग, CM धामी ने पीएम मोदी के सामने रखे उत्तराखंड के विकास से जुड़े प्रस्ताव

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से सहयोग और मार्गदर्शन मांगा। इस दौरान उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही सड़क, रेल, हवाई संपर्क, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के सामने रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का विशेष महत्व है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का सहयोग प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राज्य की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर जोर

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय सीमा से छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार, आधुनिकीकरण और नागरिक-सैन्य उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।

रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर सड़क और रेल ट्रैक वाली सुरंग के निर्माण, अतिरिक्त मार्ग का अंतिम स्थल सर्वेक्षण और स्वीकृति का अनुरोध किया। इसके अलावा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने की मांग की। देहरादून-हरिद्वार के बीच क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली के विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक व्यवहार्यता अध्ययन कराने का भी आग्रह किया।

किच्छा में आयुर्वेद संस्थान और देहरादून रिंग रोड का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर के किच्छा में करने का अनुरोध किया। देहरादून रिंग रोड की करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के मार्ग निर्धारण को मंजूरी देने का विषय भी उठाया। इसके साथ ही देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग मांगा।

ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराने का भी अनुरोध किया।

कुंभ और बिजली व्यवस्था के लिए केंद्र के सहयोग पर आभार

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और विशेष सहायता योजना के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की मंजूरी, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर हवाई यातायात नियंत्रण टावर की व्यवस्था तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए भी धन्यवाद दिया।

आध्यात्मिक पर्यटन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को विवाह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में नए स्थल विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने विवाह पर्यटन नीति तैयार कर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी गढ़वाल के बेलकेदार, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।

धामी ने बताया कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। आदि कैलाश में भी 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

उन्होंने कहा कि रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा के तहत उच्च हिमालयी अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई, जबकि माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। टिहरी झील में सम-एक्रो उत्सव और औली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से काम किया जा रहा है। इस ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और इसके 22 व्यापार चिह्न पंजीकृत हैं। अमेजन, ओएनडीसी, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल मंचों पर भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

उन्होंने बताया कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौते के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया गया और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की लोककला और पारंपरिक विरासत से जुड़े उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शुद्ध शहद, बदरी घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।