देहरादून: देहरादून में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित देहरादून मोबिलिटी प्लान की बैठक में उन्होंने शहर के ट्रैफिक सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कई अहम निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद, खासकर वीकेंड और चारधाम यात्रा के दौरान यातायात का दबाव काफी बढ़ेगा। ऐसे में समय रहते एक प्रभावी ट्रैफिक प्लान तैयार करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए जल्द व्यापक योजना बनाई जाए।
बैठक में आढ़त बाजार के पुनर्विकास को लेकर भी सख्ती दिखाई गई। मुख्य सचिव ने 15 मई 2026 तक रजिस्ट्री का कार्य पूरा करने और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही निरंजनपुर मंडी को जल्द शुरू करने के लिए साइट चयन समिति गठित करने को कहा।
शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए सचिवालय और परेड ग्राउंड के पास अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की दिशा में डीपीआर और फीजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कारगी चौक समेत विभिन्न जंक्शनों के सुधार कार्य में तेजी लाने को कहा गया।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को सितंबर तक 100 नई बसें सड़कों पर उतारने के निर्देश दिए। साथ ही नो-पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों पर सख्त कार्रवाई, लेफ्ट टर्न को फ्री रखने और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए।
उन्होंने ओवरस्पीडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर, साइनज और एएनपीआर कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही शहर में मौजूद पार्किंग स्थलों की क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्य सचिव ने यूपीसीएल और गैस पाइपलाइन से जुड़े कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय से ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सकती है। बैठक में जिलाधिकारी, एसएसपी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।