देहरादून। धामी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही पात्र लाभार्थियों को इन आवासों का आवंटन किया जाएगा।
परियोजना के तहत बनाए गए प्रत्येक फ्लैट की लागत लगभग छह लाख रुपये है, लेकिन पात्र परिवारों को इसके लिए केवल तीन लाख रुपये का भुगतान करना होगा। शेष तीन लाख रुपये की राशि केंद्र और राज्य सरकार डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वहन करेंगी।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे फ्लैट
करीब 39,220 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित इस आवासीय परियोजना में 23 बहुमंजिला ब्लॉक बनाए गए हैं। अब तक 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 अतिरिक्त फ्लैट अंतिम चरण में हैं।
प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा उपलब्ध होगा। सभी आवास भूकंपरोधी तकनीक से बनाए गए हैं। परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी
बागवाला आवासीय परियोजना मुख्य बाजार और प्रमुख सड़क मार्ग से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टेशन छह किलोमीटर और रेलवे स्टेशन करीब आठ किलोमीटर दूर है।
पारदर्शी होगी चयन प्रक्रिया
आवास के लिए आवेदन केवल पांच हजार रुपये जमा कर शुरू किया जा सकता है। शेष राशि के लिए बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।
पात्रता की प्रमुख शर्तें
- आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य।
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम हो।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
परियोजना में आरसीसी बाउंड्री वॉल, मुख्य प्रवेश द्वार, विद्युत कार्य और फायर फाइटिंग सिस्टम का काम पूरा हो चुका है। यूपीसीएल द्वारा विद्युत सुरक्षा जांच भी की जा चुकी है। पानी की आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक स्थापित किए गए हैं तथा एसटीपी परीक्षण चरण में है।
आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार हर पात्र परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही लाभार्थियों को आवास आवंटित कर चाबियां सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।