देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सड़क सुरक्षा से संबंधित अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, सड़क सुरक्षा उपायों, ब्लैक स्पॉट के सुधार और जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों के कामकाज की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और सड़क की डिजाइन, ज्यामिति तथा अन्य तकनीकी कमियों पर विशेष ध्यान देने को कहा। दुर्घटना संभावित स्थानों पर आवश्यक सुधार तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सड़क सुरक्षा ऑडिट को प्राथमिकता देने के साथ बस अड्डों का भी नियमित ऑडिट कराने को कहा। ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थलों का सड़क सुरक्षा एवं तीसरे पक्ष से ऑडिट कराकर उसकी सिफारिशों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए हेलमेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। परिवहन और पुलिस विभाग को प्रवर्तन कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने को कहा गया।
ब्लैक स्पॉट सुधार में तेजी
मुख्य सचिव ने पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर और पैराफिट सहित अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अन्य राज्यों में अपनाई जा रही बेहतर सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड में लागू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। शेष ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर भी जोर दिया।
हर दो-तीन माह में चलेगा जागरूकता अभियान
सड़क सुरक्षा को लेकर जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक दो-तीन माह में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। पुलिस, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्यशाला आयोजित कर दुर्घटना के बाद बचाव और त्वरित सहायता के संबंध में प्रशिक्षण देने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा जागरूकता फिल्मों का स्थानीय सिनेमाघरों में प्रदर्शन कराने तथा वर्षभर के लिए समेकित प्रचार-प्रसार कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए।
विद्यालयों में बनेंगे सड़क सुरक्षा क्लब
शिक्षा और परिवहन विभाग के समन्वय से विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब स्थापित कर उन्हें सक्रिय रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकें नियमित रूप से निर्धारित समय पर आयोजित करने और उनका कार्यवृत्त संबंधित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने राहवीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए हिट एंड रन के लंबित मामलों की सूची जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में लंबित मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केवल यातायात नियमों का प्रवर्तन पर्याप्त नहीं है। सड़क की इंजीनियरिंग, वाहन और चालक का व्यवहार, जन-जागरूकता तथा दुर्घटना के बाद त्वरित उपचार—इन सभी पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा।